काठमाडौँ — कतार प्रहरीमा छनोट भएका युवासँग कुनै पनि शुल्क लिन नपाउने कतार सरकारको सर्तविपरीत अल तौकेत ओभरसिज नेपालले झन्डै १४ करोड रुपैयाँ
उठाएको छ । उसले प्रहरीमा छनोट भएका २ सय उम्मेदवारसँग प्रतिव्यक्ति कम्तीमा ७ लाख उठाएको हो ।भर्ना गर्ने जिम्मेवारी पाएको उक्त ओभरसिजको श्रम इजाजत नम्बर २७९
रहेको छ ।अल तौकतले सोमबार औपचारिकता पूरा गर्न मात्रै अन्तिम अन्तर्वार्ता लिएको छ । पहिला नै तय भएका उम्मेदवारलाई मात्रै अन्तर्वार्तामा सहभागी गराइएको थियो । ‘मैले ७ लाख रुपैयाँ बुझाएको हुँ । एकदमै विश्वासिलो एजेन्टबाट आएका व्यक्ति मात्रै छनोट भएका छन्,’ एक उम्मेदवारले कान्तिपुरसँग भने, ‘सबैजना पहिला नै छनोट भइसकेका छन् । हामी सरकारी प्रक्रियाका लागि मात्रै पर्खेर बसेका हौं ।’उनीहरूले सिधै म्यानपावरको खातामा भने पैसा जम्मा गरेका छैनन् । व्यक्तिका नाममा आईएमईमार्फत पैसा जम्मा गर्न लगाइएको छ । ‘एजेन्टले समूह–समूह बनाएको छ । समूहलाई तोकिएको आईएमईको काउन्टरमा बोलाएर नगद दियौं । रसिद पाएका छौं,’ अर्का एक उम्मेदवारले भने, ‘फाइनल अन्तर्वार्ताअघि ७ लाख बुझाएका छौं । भिसा आएपछि थप ३ लाख रुपैयाँ दिनुपर्ने सर्त छ ।’सरकारले भदौ ८ गते कतार र नेपालबीच २००५ मै भएको श्रम सम्झौताअनुसार कतार प्रहरीमा म्यानपावर कम्पनीमार्फत भर्ना प्रक्रिया थाल्ने निर्णय लिएपछि ६ महिनादेखि दोहास्थित नेपाली दूतावासमा रोकिएको मागपत्र प्रमाणीकरण भएको थियो । कतारको आन्तरिक मन्त्रालयद्वारा पेस गरिएको मागपत्रमा प्रहरीमा छनोट हुने युवाले टिकट, भिसा र म्यानपावर कम्पनीलाई कुनै पनि सेवा शुल्क बुझाउनु नपर्ने उल्लेख छ । त्यसअनुसार नै अन्तर्वार्ता लिन वैदेशिक रोजगार कार्यालयले म्यानपावरलाई अनुमति दिएको थियो ।
‘पत्रिकामा भदौ २१ गते अन्तर्वार्ता भनेर छापिएको थियो । त्यही हेरेर आज (सोमबार) १० बजे म्यानपावर कार्यालयमा पुगेको थिएँ । गेटमा ४/५ जना बाउन्सर राखेको रहेछ,’ रसुवाबाट आएका हेमन्त तामाङले भने, ‘जोसँग पहिला नै म्यानपावरबाट पाएको अनुमतिपत्र छ, त्यसलाई मात्रै भित्र छिर्न दिइयो । हामीलाई गेटबाट नै फर्काइदियो । सीमित व्यक्ति छिर्न पाए ।’म्यानपावरले उम्मेदवारबाट रकम उठाइरहँदा कतारको आन्तरिक मन्त्रालयले नेपाली कामदार शून्य लागतमा आउन पाउने सुनिश्चितता गर्ने जिम्मेवारी नेपाल सरकारको भएको जनाएको छ । ‘हामीले म्यानपावर कम्पनीलाई सेवा शुल्क दिएका छौं । म्यानपावरले एक महिना तलब बराबरको सेवा शुल्क पाउँछ । कामदारले कुनै लागत शुल्क तिर्नुपर्दैन । त्यो नेपाली दूतावासलाई पनि जानकारी भएको कुरा हो,’ आन्तरिक मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले दोहाबाट फोनमा कान्तिपुरलाई भने, ‘नेपालमा कामदारसँग कति पैसा उठाएको छ भनेर बुझ्ने दायित्व नेपाल सरकारको हो ।’
भर्ना प्रक्रिया पारदर्शी र कानुनसम्मत भए/नभएको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी पाएको वैदेशिक रोजगार विभागले भने यस विषयमा अनुगमन गरेको छैन । विभागले सोमबारको अन्तर्वार्तामा प्रतिनिधिसमेत पठाएन । विभागका प्रवक्ता कमल ज्ञवालीले कतार प्रहरीको सन्दर्भमा उजुरी नै नपरेकाले अनुगमन नभएको बताए । ‘सामान्यतः म्यानपावरले बढी पैसा लियो भनेर उजुरी गरेपछि विभागबाट अनुगमन हुने चलन छ । कतार प्रहरीको भर्ना प्रक्रियामा यही नै भयो,’ उनले भने, ‘पैसाको चलखेल भएको संकेत भयो भने विभागले अनुगमन गर्छ ।’मागपत्र प्रमाणीकरण गर्ने प्रक्रियामा नै शक्ति केन्द्रहरूको चलखेल भएकाले विभागले अनुगमन नगरेको हुन सक्ने व्यवसायीहरू बताउँछन् । ‘कतार प्रहरी निकै आकर्षक रोजगारी भएकाले यहाँ पैसाको कारोबार र चलखेल हुन्छ भन्ने सबैलाई जानकारी छ,’ वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका एक पदाधिकारीले भने, ‘विभागले सुरुदेखि नै निगरानी गर्नुपर्थ्यो ।’
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले १० हजार रुपैयाँ सेवा शुल्क लिई कामदार पठाउने नीति लिएपछि अन्तिम श्रमस्वीकृति जारी गर्नुअघि छानिएका उम्मेदवारलाई वैदेशिक रोजगार कार्यालय ताहाचलमा सनाखत गर्ने नीति लिएको थियो । मन्त्रालयले ओमान जाने हकमा मात्रै यो नीतिलाई कार्यान्वयन गरेको छ । यो नीति कतार प्रहरीमा जाने उम्मेदवारको हकमा पनि लागू गर्नुपर्ने संघका ती पदाधिकारीले बताए । ‘पैसा तिरे पनि जान पाउने र तिरेको पैसा फिर्ता हुने सुनिश्चितता विभागले गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘यो केसमा राज्यको मिलेमतो छ, त्यसैले यो गर्दैन ।’कतारका लागि नेपाली राजदूत नारद भारद्वाजले यसमा कतार सरकारको निःशुल्क भर्ना प्रक्रिया भएकाले सरकारले कडाइपूर्वक कार्यान्वयन गर्न जरुरी रहेको बताए । ‘कतारले हामीसँग केही समस्या छ भने भन भन्छ । यता बदमासी देखिए हामी कारबाही गर्छौं भनेको छ । नेपालमा देखिएको समस्या समाधान गर्ने दायित्व नेपालकै भनेको छ,’ उनले दोहाबाट भने, ‘कतार प्रहरीको भर्ना प्रक्रियालाई निरन्तर अगाडि बढाउन शून्य भर्ना नीतिलाई सफल बनाउनुपर्छ ।’
अल तौकत ओभरसिज नेपालका सञ्चालक मणिराम श्रेष्ठले भने उम्मेदवारसँग शुल्क उठाएको र अपारदर्शी छनोट प्रक्रियाका सम्बन्धमा प्रस्ट बताउन चाहेनन् । ‘अहिले म बाहिर छु । म्यानपावरको सबै जिम्मेवारी सञ्जित श्रेष्ठले हेर्नुहुन्छ । उहाँलाई सोध्नुहोला,’ सञ्जितको मोबाइल नम्बर उपलब्ध गराउँदै उनले भने, ‘उहाँ नै यसको जिम्मेवार व्यक्ति हो ।’ सञ्जितले भने कम्पनीले उम्मेदवारहरूबाट कुनै पनि शुल्क नउठाएको दाबी गरे । ‘हामीले कसैसँग पनि पैसा लिएका छैनौं । बाहिर कसैले हाम्रा नाममा उठाएको छ भने त्यसको जिम्मेवारी लिँदैनौं,’ उनले भने, ‘कतारले तोकेको मापदण्डअनुसार हामीले नै अन्तर्वार्ता लिई छनोट भएका उम्मेदवारको सूची कतार पठाएका छौं ।
