एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसँगै होटल मेरियटमा कार्यदलका अन्य सदस्यहरु पनि पुगेका छन् । ओली र नेपालको वान टु वानपछि कार्यदल सदस्यहरुसँग दुवै नेताले संयुक्त छलफल गरिरहेका छन् । मेरियटमा नेपाल पक्षका कार्यदल संयोजक भीम
रावल, सदस्य सुरेन्द्र पाण्डे तथा ओली पक्षका कार्यदल संयोजक सुवास नेम्वाङ छलफलमा सहभागी छन् ।कार्यदलका सदस्यहरुले ओली र नेता नेपाललाई तीन दिन कार्यदलमा भएको छलफल, सहमतिको मस्यौदा लगायतका विषयमा ब्रिफिङ गरिरहेको बुझिएको छ । कार्यदलमा संसद विघटन र हस्ताक्षरबारे मौन बस्ने कि शब्द राख्ने भन्नेमा सहमति जुट्न सकेको थिएन ।
माओवादी केन्द्र खारेजीको माग : चियाको कपमा तुफान ल्याउने प्रयास !
नेकपा माओवादी केन्द्रको दल दर्ता खारेजीको माग गर्दै निर्वाचन आयोगमा ‘ठाडो’ निवेदन परेको छ ।
नेकपा एमालेमा प्रवेश गरिसकेका रामबहादुर थापा ‘बादल’ नेतृत्वको पूर्व माओवादी समूहका नेताहरुले बुधबार आयोग पुगेर अधिवक्ता सरोज बुढाथोकीमार्फत माओवादी केन्द्र खारेजीका लागि निवदेन दिएका हुन् । २३ फागुन २०७७ मा सर्वोच्च अदालतले साविकको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को एकता खारेज गर्दै दुबै पार्टी ब्युँताउँदा यो समूह एमालेतिर लागेको थियो ।एमाले प्रवेश गरेको भन्दै माओवादी केन्द्रले कारबाही गरेपछि चार प्रतिनिधिसभा सदस्य, दुई राष्ट्रियसभा सदस्य, चार प्रदेशसभा सदस्यको पद गयो । माओवादी केन्द्रले कारबाही गरेका कारण पदमुक्त भएका केही स्थानीय जनप्रतिनिधि भने सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशबाट पुनर्वहाली भएका छन् ।
त्यही समूहले माओवादी केन्द्रको दल दर्ता खारेजीको माग गर्दा दुई तर्क अघि सारेको छ ।पहिलो, माओवादी केन्द्रले २०६९ यता महाधिवेशन गरेको छैन ।
पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको तत्कालीन एकीकृत नेकपा माओवादीले २०६९ माघ २०–२६ गतेसम्म मकवानपुरको हेटौंडामा सातौं महाधिवेशन गरेको थियो ।‘दल नै अवैधानिक भएपछि त्यो दलले गरेको कारबाही कसरी वैधानिक हुन सक्छ ? त्यस्तो हुन सक्दैन । सर्वोच्चबाट एकता भंग भएपछि हामी स्वतन्त्र सांसदको रुपमा रहन्छौं भन्ने थियो तर, कारबाही गरेर पद खोसिएकाले यहाँ आएका हौं’ नेता रामचन्द्र मण्डल ।
त्यही महाधिवेशनले १०१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी बनाउनुका साथै विधानमा ५ वर्षमा केन्द्रीय महाधिवेशन गर्ने र विशेष परिस्थितिमा दुई वर्षसम्म सार्न सक्ने व्यवस्था गर्यो । त्यसयता उसले महाधिवेशन गरेको छैन ।
तर विभिन्न पार्टीहरुसँग एकता गरेको छ । ६ जेठ २०७३ मा विभिन्न घटकहरुसंग एकता गरी पार्टीको नाम नै नेकपा माओवादी केन्द्र राख्यो । त्यही नै एकता महाधिवेशन भएको भन्दै २४ कात्तिक २०७३ मा विवरण पठायो, जसलाई निर्वाचन आयोगले ३० मंसिर २०७३ मा मान्यता दिएको पाइएको छ ।
अनलाइनखबरलाई प्राप्त आयोगको निर्णयमा भनिएको छ, ‘एकीकृत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी), नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी, नेपाल गौरवशाली पार्टी र आयोगमा दर्ता नभएका अन्य राजनीतिक दल एवं घटकहरु एकआपसमा संयुक्त भई कायम भएको ‘नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र’लाई निर्वाचन आयोग ऐन २०६३ बमोजिम दर्ता गरिएको ।’
पछिल्लो पटक ३ जेठ २०७५ मा नेकपा एमालेसँग एकता गरेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बनायो । नेकपाले पनि महाधिवेशन गर्न नपाउँदै २३ फागुन २०७७ मा सर्वोच्चकै आदेशले एकता भंग गरेपछि माओवादी केन्द्र ब्युँतिएको छ ।तर निवेदकहरुले भने हेटौंडा महाधिवेशनबाट पारित विधान विपरीत काम भएको, एकताको नाममा माओवादी केन्द्रले महाधिवेशन छल्दै आएको दाबी गरेका छन् ।६ जेठ २०७३ मा विभिन्न घटकसँग भएको एकताबारे निवदेनमा भनिएको छ, ‘… यो कुनै नयाँ पार्टी होइन । यो त निर्वाचन आयोगलाई झुक्याउन, संविधान र कानुन मिच्न नाटक मञ्चन गरिएको मात्र हो ।’
त्यसबेला आयोगले केन्द्रीय समितिको नामावलीबिना दल दर्ता गरेकाले बदर हुनुपर्ने उनीहरुको माग छ ।संविधानको धारा २६९ अनुसार हरेक राजनीतिक दलले पाँच वर्षभित्र पदाधिकारीहरुको निर्वाचन गर्नुपर्ने भनेको भएपनि माओवादी केन्द्रले नगरेको उनीहरुको दाबी छ ।प्रचण्डले माओवादी केन्द्रलाई निजी कम्पनीको रुपमा प्रयोग गरी संविधान, दलको विधान र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको बर्खिलाप हुने गरी काम गरेको भन्दै उनीहरुले भनेका छन्, ‘संविधान अनुसार महाधिवेशन नगराई आजीवन अध्यक्ष रहिरहने र विभिन्न प्रपञ्च रची संविधान र सम्बन्धित कानुन बर्खिलाप गर्ने नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष अवैधानिक भइसकेका छन् ।
