सेरमहुकम र स्वास्थ्य सेवा विभागबीच प्रसार भएका दस्ताबेज भन्छन्– ५० लाख डोज खोप खरिदमा ३२ करोड ४३ लाख रुपैयाँ कमिसन लिने खेल थियो ।एजेन्ट यति शक्तिशाली थिए, उनीहरूको विपक्षमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले निर्णय गर्न सकेन,दबाब र प्रभावबीच मन्त्रालय
एक महिनासम्म अनिर्णयको बन्दी हुँदा भारतबाट खोप निर्यात रोकियो । पत्र १ र २ २० लाख डोज खोप खरिदमा नौ करोड ३६ लाख कमिसन खाने प्रयास सेरमको पत्रले असफल : हुकमले प्रतिडोज ४.४ डलरमा खोप ल्याउन स्वास्थ्य सेवा विभागलाई प्रस्ताव दिएको दुई सातापछि सेरमले नै पत्र लेखेर भन्यो– ४ डलरमै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ल्याइदिन्छौँ । पहिलो प्रयासमा हुकम असफल भयो ।
पत्र ३ ५०% मूल्यवृद्धि गरेर ५० लाख डोजको ठेक्का पाउन लबिङ : सरकारले ४ डलरमा किनेकोमा प्रतिडोज ६ डलर र अतिरिक्त १० प्रतिशत कमिसनका लागि दबाब कोभिड महामारी सुरु हुनासाथ स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा ओम्नी इन्टरनेसनलसँग बदनियतपूर्ण सम्झौता गरेको भनेर आलोचित सरकार खोप खरिदमा पनि बिचौलियाको प्रभावमा परेको छ । भारतको खोप उत्पादक सेरम इन्स्टिच्युटको स्थानीय एजेन्टको दबाबमा पर्दा सरकार अनिर्णयको बन्दि बन्यो, जसका कारण तत्काल ५० लाख खोप ल्याउने असाधरण अवसर गुमेको छ ।
सेरम, हुकम र स्वास्थ्य सेवा विभागबीच प्रसार भएका दस्ताबेज नयाँ पत्रिकाले प्राप्त गरेको छ । यी दस्ताबेज भन्छन्– ५० लाख डोज खोप ल्याउन तीन अर्ब ५६ करोडको खरिद सम्झौताबाट ३२ करोड ४३ लाख रुपैयाँ कमिसन लिने खेल थियो । सरकार र सेरमबीच स्थापित सम्बन्ध विच्छेद गराइसकेका यी एजेन्ट निकै शक्तिशाली थिए, उनीहरूको विपक्षमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले निर्णय गर्न सकेन । दबाब र प्रभावबीच मन्त्रालय एक महिनासम्म अनिर्णयको बन्दी हुँदा भारतबाट खोप निर्यात रोकियो । अब खोप कहिले आउने, भन्न सक्न कोही छैन ।
गत १६ जनवरी (३ माघ)मा भारतमा खोप अभियान सुरु भएपछि भारतले छिमेकी देशहरूलाई पनि अनुदानमा खोप दिने घोषणा गरेको थियो । लगत्तै ८ माघमा भारतबाट १० लाख डोज खोप आएको थियो । सो खोप भारतीय राजदूत विनयमोहन क्वात्राले विमानस्थलमा स्वास्थ्यमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीलाई हस्तान्तरण गरेका थिए । साथै, साँझ बालुवाटारमा आयोजित समारोहमा राजदूत क्वात्राले प्रधानमन्त्री केपीलाई सोही खोप हस्तान्तरण गरेका थिए ।
भारतमा खोप उपलब्ध भएपछि नेपाल सरकारले पनि खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । यद्यपि, छिमेकी बंगलादेशदेखि मध्यपूर्वका कैयौँ देशले खोप किन्न तीन महिनाअघिदेखि नै औपचारिक सम्झौता गरेका थिए । तर, नेपालको पहल भने अनौपचारिक संवादमा सीमित थियो ।
भारत, चीन, रुस, बेलायत, अमेरिकालगायतका देशमा खोप विकसित भइरहेका खबर आउन थालेपछि मन्त्रिपरिषद्ले खोप खरिदसम्बन्धी निर्देशिका पारित गरेको थियो । तर, २० लाख डोज खरिदका लागि भने ४ फागुनमा मात्र निर्णय भएको थियो । यसरी अनुदानमा खोप आएको २६ दिनपछि ४ फागुनमा मात्र सरकारले भारतको सेरम इन्स्टिच्युटसँग खोप खरिदसम्बन्धी सम्झौता गरेको थियो । भारत सरकारले सहजीकरण गर्ने गरी नेपाल सरकारले किन्ने प्रक्रिया (जिटुजी)बाट सेरमसँग २० लाख डोज खरिद गर्न मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय भएको थियो । प्रतिडोज चार डलरका दरले २० लाख डोजको ८० लाख डलर (९३ करोड ६० लाख रुपैयाँ) नेपालले भुक्तान गर्ने सम्झौता भएको थियो । त्यसमा पनि सेरमको सर्तअनुसार कुल रकमको ८० प्रतिशत अर्थात् ७४ करोड अग्रिम भुक्तानी पठाउन मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको थियो ।
‘सेरमले खोप दिने, तर ८० प्रतिशत अग्रिम भुक्तानी दिन प्रस्ताव ग¥यो । नेपालको सार्वजनिक खरिद नियमावलीले सामग्री प्राप्त नहुँदै त्यति ठूलो रकम अग्रिम भुक्तानी दिन मिल्दैन । तर, महामारीको समय भएकाले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएको हो,’ स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता प्राडा जागेश्वर गौतमले नयाँ पत्रिकासँग भने । भारत सरकारले सहजीकरण गर्ने र नेपाल सरकारले किन्ने भनेर प्रचारप्रसार भएको खोपमा १० प्रतिशत कमिसन माग्दै हुकम डिस्ट्रिब्युसन एन्ड लजिस्टिक प्रालि पनि सक्रिय भइरहेको थियो । विजय दुगड र उनका छोरा अभिषेक दुगड तथा सुरज वैद्य र उनकी श्रीमती रितुसिंह वैद्य सेयरहोल्डर रहेको कम्पनी कमिशनका लागि निकै चनाखो भएर सक्रिय भएको थियो । प्रभावशाली उद्यमी वैद्यलाई प्रधानमन्त्रीले भिजिट नेपाल २०२० को संयोजक समेत बनाएका थिए ।
खासमा नेपाल सरकारभन्दा पनि अघि थियो । उसले १३ माघ (२६ जनवरी) मा नै स्वास्थ्य सेवा विभागलाई पत्राचार गरेर प्रतिडोज चार दशमलव ४ डलरमा खोप ल्याउने प्रस्ताव गरेको थियो । तर, दुई सातापछि २९ माघ (११ फेबु्रवरी) मा सेरम इन्स्टिच्युटले चार डलरमै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमै डेलिभरी दिने प्रस्ताव सोझै सरकारलाई पठाएको थियो । २० लाख डोज खरिद गर्दा नै ९३ करोड ६० लाख रुपैयाँको खरिद भएको भए त्यसको १० प्रतिशत कमिसन नै नौ करोड ३६ लाख हुन्थ्यो । तर, अब ५० लाख डोज खरिद गर्दा आउने कमिसन छोड्न भने हुकम तयार थिएन, त्यसका लागि उसलाई शक्तिशाली पृष्ठपोषण थियो भन्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरूले दाबी गरेका छन्, स्वयं स्वास्थ्यमन्त्रीले नै सार्वजनिक टिप्पणी गरेका छन् ।
५० लाख डोज खोप खरिदका लागि हुकमले प्रतिडोज ५.५ डलरको प्रस्ताव गरेको थियो, त्यसमा पनि १० प्रतिशत कमिसन जोडेर कुल मूल्य ६.०५ डलरमा खोप डेलिभरी दिने प्रस्ताव स्वास्थ्य सेवा विभागमा पेस गरेको थियो । यसअघि सरकारले तोकेको मूल्यभन्दा ५० प्रतिशत वृद्धि गरेर किनाउन हुकमले १२ फागुन (२४ फेबु्रवरी)मा स्वास्थ्य सेवा विभागमा प्रस्ताव दर्ता गरायो । एक सय २० दिनभित्र खोप ल्याउने प्रतिवद्धतासहित हुकमले प्रस्ताव राखेलगत्तै २३ फागुनमा प्रधानमन्त्रीले तीन महिनाभित्र सबै नेपालीलाई खोप लगाउने घोषणा गरेका थिए ।
तर, खोप आयातमा हुकमको सक्रियताले नेपालमा खोप आयातमा अवरोध सिर्जना ग¥यो । प्रतिडोज ६.०५ डलरका हिसाबले ५० लाख डोज खरिदमा तीन अर्ब ५६ करोडको संझौता गराउने हुकमको योजना थियो । प्रतिडोज ५५ सेन्टका दरले ५० लाख डोज खोप खरिद गर्दा हुकमले २७ लाख ५० हजार डलर अर्थात् ३२ करोड ४३ लाख रुपैयाँ कमिसनको लक्ष्य राखेको थियो । तर, सेरमसँग चार डलरमा किनेको र सीधै सम्पर्क स्थापित भएको पृष्ठभूमि हुँदाहुँदै ५० प्रतिशत मूल्य वृद्धि गरेर कमिसन पनि तिर्दा लेखा समिति र अख्तियार धाउनुपर्ला भनेर स्वास्थ्यका कर्मचारी डराए । तर, हुकम पनि यति बलियो निस्कियो, जसलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयले नजरअन्दाज गरेर खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन सकेन ।
सेरम अहिले मात्र जनमानसमा चर्चामा आए पनि नेपाल सरकारका लागि यो पुरानो कम्पनी हो । सरकारले अन्य विभिन्न खोप सेरमसँग किन्दै आएको छ । ‘तर, कोभिडको खोप ठूलो मात्रामा खरिद गर्ने प्रसंग आउनासाथ एजेन्ट बीचमा प्रवेश गरे । उनीहरूले सेरमलाई सीधै लोकल एजेन्टसँग नै कुरा गर्नू भन्न लगाए,’ स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. गौतमले भने, ‘पहिले त हामीले यिनीहरूलाई वास्ता गरेका थिएनौँ, सीधै सेरमसँग कुरा भइरहेको थियो, तर एजेन्टले सेरमसँग सीधा संवाद गर्ने बाटो बन्द गराए ।’
ठूलो दबाबपछि हुकमलाई नै खोप खरिदको जिम्मेवारी दिने मनस्थितिमा स्वास्थ्य मन्त्रालय पुगेको थियो । तर, त्यसका लागि पनि एजेन्टले समेत सरकारबाट ८० प्रतिशत अग्रिम भुक्तानी माग्यो । ‘साढे तीन अर्बको खरिदमा ८० प्रतिशत रकम एक बिचौलियालाई दिने विषयमा फाइल उठाउन कुन कर्मचारी तयार हुने ?’ प्रवक्ता गौतम भन्छन्, ‘एकातिर मूल्य पनि बढाए । अर्कोतिर ८० प्रतिशत अग्रिम भुक्तानी मागे । यिनीहरू भागे भने कसले जिम्मेवारी लिन्छ ? त्यसैले टिप्पणी उठाउने हिम्मत कसैले गरेनन् ।’
तर, हुकमले हार मानेको थिएन । किनकि उनीहरूलाई शक्तिशाली दबाब थियो । एकातिर चर्को दबाब र अर्कोतिर संसद्को लेखा समिति, अख्तियार र अदालतको डर । ‘उनीहरू निकै बलिया रहेछन्, तीन साता संघर्ष चल्यो । तर, फाइल उठाउन कुनै कर्मचारी तयार भएनन्,’ स्वास्थ्यका अर्का उच्च अधिकारीले भने ।
हुकमलाई कमिसन दिने वा सीधै खरिद गर्ने विषयमा राज्यका निकायहरू फेब्रुवरी महिनाभरि आपसी विवादमा थिए । तर, मार्चको दोस्रो सातादेखि भारतमा संक्रमण बढ्न थाल्यो र महिनाको अन्तिमसम्म भयावह स्थिति भएकाले भारतले खोप निर्यातमै रोक लगायो । यसरी समयमै खोप ल्याएर नागरिकको जीवन रक्षा गर्ने एउटा असाधारण अवसर गुम्यो । कमिसनतन्त्रका अगाडि राज्यका निकाय निरीह हुँदा नेपाली समाज आज असहाय भएको छ, महामारीको यो भुमरीमा नेपाली नागरिकका लागि न अस्पतालमा बेड छन्, न अक्सिजन ।
शक्तिशाली कमिसनखोरहरूले खोप खरिदमा अवरोध गरेको भनेर सार्वजनिक दाबी गरेका स्वास्थ्यमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले भने पछिल्लो क्षण बोली फेरेका छन् । बुधबार साँझ उनले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘५० लाख डोज खोप ल्याउन सेरमसँग कुराकानी भएको हो, तर लगत्तै भारतमा कोरोना बढ्यो । भारतले भ्याक्सिन बाहिर लैजान प्रतिबन्ध लगायो । यस्तै कतिपय विषय नमिलेपछि त्यो खरिद भएन ।’ कतिपय विषयबारे भने उनी बोल्न चाहेनन् ।
स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक दीपेन्द्ररमण सिंहले भने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको आधारमा हुकमले १० प्रतिशत कमिसन मागे पनि उसले पाँच प्रतिशत धरौटीसमेत नराखेको बताए । ‘अहिले मानिसहरू धमाधम मरिरहेका छन् । त्यसमा सबैको ध्यान जानुपर्नेमा सबै खरिदतर्फ जोडिएका छन् । मलाई लाग्छ मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई टेकेर लोकल एजेन्टले १० प्रतिशत कमिसन मागेको हो । तर, उनीहरू पाँच प्रतिशत धरौटीसमेत राख्ने पक्षमा देखिएका छैनन्,’ सिंहले नयाँ पत्रिकासँग भने ।
यति ठूलो रकममा ८० प्रतिशत पैसा पठाउन कुनै पनि कर्मचारी तयार हुँदैन : प्रा.डा. जागेश्वर गौतम, प्रवक्ता, स्वास्थ्य मन्त्रालय
कोभिडको खोप ठूलो मात्रामा खरिद गर्ने प्रसंग आउनासाथ एजेन्ट बीचमा प्रवेश गरे । उनीहरूले सेरमलाई सीधै लोकल एजेन्टसँग नै कुरा गर्नू भन्न लगाए । पहिले त हामीले यिनीहरूलाई वास्ता गरेका थिएनौँ, सीधै सेरमसँग कुरा भइरहेको थियो, तर एजेन्टले सेरमसँग सीधा संवाद गर्ने बाटो बन्द गराए । एकातिर मूल्य पनि बढाए । अर्कोतिर ८० प्रतिशत अग्रिम भुक्तानी मागे । यिनीहरू भागे भने कसले जिम्मेवारी लिन्छ ? त्यसैले टिप्पणी उठाउने हिम्मत कसैले गरेनन् । स्रोत नयाँ पत्रिका
