सुर्खेत । गजब र महत्त्वपूर्ण काम गरेर भन्दा विवाद र आलोचनाका कारण चर्चामा आइरहने कर्णाली प्रदेशको राजनीतिक नियति जस्तै बन्न पुगेको छ । पछिल्लो समय लामो समयदेखि विस्तार हुन नसकेको प्रदेश सरकार विस्तार हुने खबरले खुशी कम तर आलोचना बढी पाइरहेको छ।कर्णाली प्रदेश सभाको दोस्रो ठूलो दल नेकपा माओवादी केन्द्रले आफ्ना
११ जना सांसदलाई पन्छाएर सांसद नै नरहेका र मूर्ति चोरीको अभियोग पुष्टि भएर जेल बसेका कार्चेन लामाको नाम मन्त्रीका लागि सिफारिस गरेपछि माओवादी मात्र होइन कर्णाली प्रदेश सभाले नै लज्जा महसुस गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गरेको यो सिफारिस आम नागरिकको आशा र भरोसामाथिको क्रूर ठट्टा हो । यो सन्दर्भलाई माओवादी केन्द्रका कर्णाली प्रदेशका मुख्य सचेतक ठम्मर विष्टले समेत असहमति जनाएका छन् । उनले फेसबुकमा लामो स्ट्याटस लेख्दै पार्टी केन्द्रीय नेतृत्वले गलत गरेको बताएका छन् ।उनलाई किन मन्त्री बनाउन सिफारिस गरियो भन्नेबारेको उत्तर भने कर्णालीमा माओवादीका कुनै नेतासँग छैन । लामा स्वयंले पनि आफूलाई प्रचण्डले मन्त्रीमा सिफारिस गरेकाले आफूलाई कर्णालीका जसले विरोध गरे पनि कुनै फरक नपर्ने भन्न थालेका छन् ।
यसले पनि उनी सिधै हेडक्वार्टर अर्थात् अध्यक्ष प्रचण्डको गोजीबाट मन्त्रीमा सिफारिस भएका हुन् भन्ने पुष्टि हुन्छ । यसबारेमा कर्णालीमा माओवादी केन्द्रका कुनै नेताहरू पनि मुख खोल्न चाहँदैनन् । उनीहरू असन्तुष्ट त देखिन्छन् तर हेडक्वाटरको विरोध गरे फेरि निशानामा पर्न सकिने भन्ने डरले ग्रस्त पनि देखिन्छन् ।केही नेता कार्यकर्ताले भने नेपालको संविधानमै सांसद नभएको व्यक्तिलाई पनि ६ महिना मन्त्री बनाउन मिल्ने भन्दै लामालाई बधाई तथा शुभकामना समेत दिन थालिसकेका छन् । उनीहरू ११ जना सांसद हुँदा हुँदै संसद् बाहिरबाट अझ मूर्ति चोरीको अभियोगमा जेल परेका व्यक्तिलाई किन मन्त्री बनाउनुपर्ने आवश्यकता आइलाग्यो भनेर प्रश्न सोध्ने ह्याउ राख्न सकेका छैनन् वा भनौँ आवश्यक ठानेका छैनन् ।लामा मन्त्रीको शपथ लिन कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगर पुगिसकेका छन् । तर, चौतर्फी आलोचना बढेको तथा गैरसांसद र चोरी मुद्दामा जेल बसेका व्यक्तिलाई माओवादीले मन्त्री बनाउँछ कि रोक्छ त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।
किन गरियो कार्चेनको नाम सिफारिस ?
नेकपा माओवादी केन्द्र कर्णाली प्रदेशको दोस्रो ठुलो दल हो । माओवादीका १२ जना प्रदेश सांसद रहेकोमा १ जना यसअघिका मुख्यमन्त्री बनिसकेकाले बाहेक ११ जना छन् । तर माओवादी केन्द्रको केन्द्रले उनीहरू ११ जनालाई भन्दा एक जना विवादित र गैर सांसदलाई मन्त्री बन्न योग्य देख्नु उदेक लाग्दो रहेको यहाँका नागरिक अगुवाहरू पनि बताउँछन् । यो विषयको देशैभरि आलोचना भइरहेको पनि छ ।कर्णालीमा तीन दलको गठबन्धन सरकार छ । गत वैशाखबाट नै पूर्व मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले विश्वासको मत माग्दा तत्कालीन एमालेबाट फ्लोर क्रस गरेर सांसदहरू प्रकाश ज्वाला, अम्मरबहादुर थापा, नन्दसिंह बुढा र कूर्मराज शाहीले र नेपाली काँग्रेसले विश्वासको मत दिएका थिए ।
त्यसको ६ महिना पछि कर्णालीको मुख्यमन्त्रीमा नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाही बन्ने सहमति अनुसार नै शाही एकीकृत समाजवादी र माओवादीको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका छन् । उनी मुख्य मन्त्री बनेको तीन महिना भन्दा बढी भइसक्यो । गत कात्तिक १६ गते मुख्यमन्त्रीको शपथ ग्रहण गरेका शाहीले तत्काल मन्त्रीपरिषद् विस्तार गर्ने बताए पनि अहिलेसम्म विस्तार गर्न सकेका छैनन् ।प्रदेशमा गठबन्धन भित्र खटपट भएर मन्त्रिपरिषद् गठनमा ढिलाइ भएपछि सबै दलले मन्त्री छान्ने जिम्मा केन्द्रलाई दिएका थिए । त्यसै क्रममा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले हुम्लाका कार्चेन लामाको नाम मन्त्रीका लागि पठाएका हुन् । लामा माओवादीको सशस्त्र युद्धमा लागेका व्यक्ति हुन् । यद्यपि, कर्णालीको प्रदेश सभामा यसअघि पनि विभिन्न अराजनीतिक कामका कारण आलोचना खेप्दै आएको छ ।
उदाहरण -१
पहिलो पटक कर्णाली प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्री तत्कालीन नेकपा हाल एमाले सुर्खेतका सांसद खड्क खत्रीलाई बैङ्किङ कसुर मुद्दामा अदालतले कामकाज रोक्न अनुरोध गरेको थियो । करिब एकवर्ण जति मन्त्री पदमा रहेका खत्रीलाई अदालतको आदेशपछि मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले उनलाई बर्खास्त गरेका थिए ।
उदाहरण -२
त्यस्तै आफ्नो नाम बदल्दै सांसद बनेका दैलेखका अम्मरबहादुर थापाको बारेमा पनि कर्णालीमा निकै बहस चल्यो । उनी पनि तत्कालीन नेकपा एमाले सांसद भएका थापा ठगी मुद्दामा अदालतबाट जेल सजाय सुनाइएका थिए । तर, थापा नाम बदलेर राजनीतिमा लागिरहे । र प्रदेश सभाको करिब ६ महिना भौतिक पूर्वाधार मन्त्री समेत बने ।
त्यतिबेला नेकपा फुटेको थिएँ । प्रचण्ड माधव पक्षमा रहेका थापाले फ्लोर क्रस गदै माओवादीलाई विश्वासको मत दिएपछि तत्कालीन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले उनलाई मन्त्री पद उपहार दिएका थिए । ठगी मुद्दा लागेका थापालाई मुख्यमन्त्री शाहीले बर्खास्त गर्नुको साटो संरक्षण गरेर राखेका थिए । उनी हाल नेकपा एकीकृत समाजवादीमा छन् ।
उदाहरण -३
मन्त्री थापाको यो विषय सेलाउन नपाउँदै थापाको जस्तै फ्लोर क्रस गरी मन्त्री बनेका कालिकोटका सांसद कूर्मराज शाहीको नाम चर्चामा आयो । शाही कर्णालीको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री थिए ।
उनलाई बलात्कार गरेको गम्भीर आरोप लाग्यो । कृषि मन्त्री शाहीको नैतिकता माथि प्रश्न उठ्ने करिब दुई वर्ष पहिलाको आपत्तिजनक भिडियो ‘भाइरल’ भयो । मन्त्री कूर्मराज शाहीले आफ्नै सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारीकी श्रीमतीलाई बलात्कार गरेको आरोप लागेको थियो ।
देशैभरि खैलाबैला हुँदा पनि उनले राजीनामा दिएनन् । मन्त्रीले भिडियोमा भएको व्यक्ति म नै हो तर, भिडियो मिसाएर आफूलाई फसाइएको भन्दै हिँडे । मुख्यमन्त्री महेन्द्र शाहीको कुर्सी जोगाइदिएका कृषि मन्त्री शाहीलाई मुख्यमन्त्रीले बर्खास्त गर्न त परै जायोस् उनी विरुद्ध एक शब्द पनि बोलेनन् । उनी ६ महिना मन्त्री बने ।
