• २०८० चैत्र २८ गते बुधवार
  • Preeti To Unicode

इन्टरनेटको तार काट्ने निर्णयबाट पछि हटे कुलमान


काठमाडौंनेपाल विद्युत् प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवा प्रदायक र केबुल टेलिभिजनहरुको तार नकाट्ने भएको छ।शनिबारबाट प्राधिकरणले देशका विभिन्न स्थानमा तत्काल
पोलको भाडा नतिर्ने इन्टरनेट र केबुल टेलिभिजनको तार काट्न शुरु गरेको थियो । तर, तार काट्दा उपभोक्ता प्रभावित हुने देखिएको भन्दै प्राधिकरणले तत्कालका लागि तार काट्न

रोकेको हो ।विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बिहीबार सांकेतिक रुपमा तार काटेपनि उपभोक्तालाई परेको मर्कालाई ध्यानमा राखेर तत्काल थप तार नकाटिने बताए । आफूहरु समाजिक उत्तरदायित्व समेत बोकेको संस्था भएकाले उपभोक्तालाई असर नपर्ने गरी बक्यौता उठाउन थप कदम चाल्ने उनको भनाइ छ ।५-६ वर्षदेखि प्राधिकरणको पोलमा तार र स्विचबक्स झुण्डाएका धेरै कम्पनीले भाडा तिरेका छैनन्,’ उनले भने,’यो बक्यौता तिर्नु उहाँहरुको कर्तब्य हो, बाहनाबाजी गरेर हुँदैन ।’प्राधिकरणले कम्पनीहरुलाई सम्पर्कमा आएर आफ्ना बक्यौता तिर्न २ महिनादेखि ताकेता गर्दै आएको छ । दैनिक रुपमा सूचनाहरु प्रकाशित गरेर प्राधिकरणका वितरण केन्द्रहरुले पोल भाडा तिर्न आग्रह गरिरहेका छन् ।तर, इन्टरनेट सेवा प्रदायक र टेलिभिजन सेवा वितरकहरु ठूलो मात्रा भाडादर तोकिएको भन्दै नतिर्ने अडानमा छन् ।

आम उपभोक्तासँग पोल भाडाका लागि हुने खर्चअनुसार इन्टरनेटको मूल्य लिइएको भन्दै प्राधिकरणले सो रकम नतिरी आफैंले राखेका कम्पनीहरुविरुद्ध कानुनी हिसावले अघि बढ्ने बताएको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङ प्राधिकरण पनि इन्टरनेट सेवाको उपभोक्ता भएको र शुल्क नर्तिदा इन्टरनेट कम्पनीले एक दिन पनि कुर्ने नगरेको बताउँछन् ।
‘भाडा तिर्न एक सेकेन्ड ढिला हुँदा लाइन काट्ने कम्पनीहरुले राज्यको करोडौं रुपैयाँ बक्यौता नतिर्ने कुरा स्वीकारयोग्य हुँदैन,’ उनले भने,’हामीले पोल भाडा उपभोक्तासँग मागेका हैनौं, सेवा प्रदायकसँग मागेका हौं, उपभोक्तालाई मूल्यवृद्धिको धम्की दिएर बक्यौता तिर्नबाट जोगिन खोज्नु बदनियतपूर्ण छ ।’ पोल भाडाका लागि उपभोक्ताबाट उठाएको रकम समेत राख्नु न्यायसंगत नभएको घिसिङको भनाइ छ ।

उनले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग छलफल गरेर बक्यौता उठाउन अरु कानुनी बाटोबाट अघि बढ्ने बताए । इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरु राजस्व तिर्ने आफ्नो उत्तरदायित्वबाट पन्छिएको भन्दै घिसिङले इन्टरनेट कम्पनीलाई छूट दिन नसकिने बताए ।इन्टरनेट कम्पनीहरु छलफलमा नै नआएर बाहिर गलत हल्ला चलाउँदै हिँडेको घिसिङ बताउँछन् । सञ्चार मन्त्रालय र दूरसञ्चार प्राधिकरण समेतको सहभागितामा बनेको समितिले तय गरेको भाडा तिर्न अन्काउनु कानुनसम्बत नभएको उनको भनाइ छ ।

‘प्राधिकरणको पोलमा जथाभावी तार राख्न दिने हो र त्यसको भाडा समेत नउठाउने हो भने नेपालका कुनै गाउँ शहर सुन्दर, बस्नयोग्य र सुरक्षित हुँदैनन्,’ उनले भने, हाम्रो पोल प्रयोग गरेबापत भाडा तिर्छु भनेर उपभोक्ताबाट मूल्यमा जोडेर उठाएको उठाएको पैसा खै ?’प्राधिकरणको बक्यौता नतिर्ने ग्राहकको घरमा लाइन काट्न मिल्ने भएकाले प्राधिकरणले उपभोक्तालाई मार नपर्ने र बक्यौता पनि उठ्ने किसिमबाट अघि बढ्यो योजना बनाएको छ । त्यसका लागि आवश्यक परेमा इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीका सञ्चालकहरुको घरमा लाइन काट्ने संकेत प्राधिकरणले गरेको छ ।

के हो विवाद ?
प्राधिकरण र इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीबीच २०७५ भदौपछिको दुई वर्षको पोल भाडादरबारे चर्को विवाद छ । प्राधिकरणले त्यसबेला ८ गुणासम्म भाडा बढाएको थियो । प्राधिकरणले त्यसअघिको शुल्क नगण्य भएकाले इन्टरनेटको मूल्यअनुसार उपभोक्तामाथि भार नपनेृ गरी मूल्य तोेकेको बताएको थियो ।सेवा प्रदायकहरुले त्यसको विरोध गर्दै दुई वर्षसम्म भाडा तिरेनन् । २०७६ मंसिरमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र उर्जा मन्त्रालयले उच्चस्तरीय समिति बनाएर पोलको नयाँ भाडादर तय गर्न जिम्मा दिएको थियो ।

सञ्चार मन्त्रालयकी तत्कालीन सहसचिव राधिका अर्यालको संयोजकत्वमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाल, ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव तोयानाथ अधिकारी, नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध-सञ्चालक डिल्लीराम अधिकारी र प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक हरराज न्यौपाने सदस्य रहेको समितिले पोलको भाडादर तय गरेको थियो ।आफूहरुलाई नराखिएको समितिले तय गरेको भाडादरमा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुको संस्था -आईस्पान)ले असहमति राख्दै आएको छ । आईस्पानले २०७७ भदौ ५ पछिको मात्र नयाँ भाडा तिर्ने निर्णय गरपनि धेरैजसो कम्पनी अहिले सो भाडा नतिर्ने अडानमा छन् ।

विवादमा बितेका अघिल्ला दुई वर्षको भाडा कुन आधारमा तिर्ने भन्नेमा पनि प्राधिकरण र इन्टरनेट सेवा प्रदायकबीच अहिले पनि विवाद कायम छ ।समितिले २०७७ भदौ ५ गते विद्युत प्राधिकरणले लागू गरेको दर पुनरावलोकन गर्दै ३३ र ११ केभीका पोलमा ‘एडीएएसएल ब्याकबोन’ केवल जडान गरेवापत प्रतिकिलोमिटर प्रतिवर्ष १४ हजार रुपैयाँ -करबाहेक) भाडा तय गरेको थियो । विद्युत वितरण लाइनको ३३ केभी/११ केभी र त्यसभन्दामुनिको विद्युत संरचनामा जडान हुने वितरण अप्टिकल फाइबर केबलमा जडान गरेबापत २४ कोरसम्म महानगरपालिका र नगरपालिका/गाउँपालिकामा क्रमश ः ९ र ७ हजार रुपैयाँ प्रतिकिलोमिटर प्रतिवर्ष तिर्नुपर्ने समितिको निर्णय थियो ।

समितिले २५ देखि ४८ कोरसम्म महानगरपालिका र नगरपालिका/गाउँपालिकामा क्रमशः १५ र ७ हजार रुपैयाँ प्रतिकिमि प्रतिवर्ष भाडा तोकेको थियो । ४९ कोरदेखि माथि प्रतिकिमी प्रतिमहिना २ हजार ७ सय रहेकोमा यसलाई पुनरावलोकन गरी महानगरपालिका र नगरपालिका/गाउँपालिकामा क्रमशः १९ र ७ हजार रुपैयाँ प्रतिवर्ष/प्रतिमहिना भाडा कायम गरिएको थियो ।भाडादर प्रत्येक पाँच/पाँच वर्षमा ५ प्रतिशत वा नेपाल राष्ट्र बैंकको वाषिर्क मूल्यवृद्धि सूचीमध्ये जुन बढी हुन्छ सोही दरले बढ्दै जाने व्यवस्था पनि गरिएको छ । ६६ केभी वा सोभन्दा माथिको भोल्टेज स्तरको प्रसारण लाइनमा प्राधिकरणले जडान गरेको ओपीजीडब्लू फाइबरका लागि भाडादर ३२ हजार रुपैयाँ प्रतिकिमि प्रतिवर्ष भाडा लिन सकिने समितिको निर्णय थियो ।

सेवा प्रदायकहरुले प्राधिकरणको देशभरका विद्युत पोल, प्रसारण लाइनका टावर/पोल प्रयोग गरी, प्रसारण लाइन टावरमा जडित अप्टिकल फाइबर भाडामा लिई शहरदेखि दुर्गम गाउँसम्म इन्टरनेट, टेलिफोन र केबल टेलिभिजन विस्तार गर्दै आएका छन् ।प्राधिकरणले सम्झौता नवीकरण नगर्ने, बक्यौता नतिर्ने सेवा प्रदायकलाई आˆना विद्युतीय संरचना प्रयोग गरी नयाँ सेवा विस्तार गर्न रोक लगाउने र पोलमा जडान गरिएको तार तथा उपकरणहरु हटाउने अभियान शुरु गर्ने जानकारी गराएको छ ।प्राधिरकणले नयाँ सम्झौता नभएसम्म नयाँ लाइन विस्तारको कार्य भनेको छ ।प्राधिकरणले शहरी सौन्दर्य अभिवृद्धि गर्न ‘उज्यालो र सफा शहर’ अभियान कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । यसअन्तर्गत विद्युत पोलहरुमा गुजुल्टिएका विभिन्न सेवा प्रदायकको तार हटाएर व्यवस्थित गर्ने योजना पनि छ ।

सेवा प्रदायक भन्छन्-तिर्दैनौं
इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले प्राधिकरण र टेलिकमको भाडादरमै असहमति राख्दै आएका छन् । उनीहरूले प्राधिकरणको भाडादर लागू हुने भए महिनामा ३०० रूपैयाँसम्म बढी सेवा शुल्क लिन पाउनुपर्ने बताएका छन् । त्यसका लागि दूरसञ्चार प्राधिकरणामा धेरै कम्पनीले प्रस्ताव पेश गरिसकेका छन् ।भाडादर संशोधन नभए ग्रामीण क्षेत्रमा इन्टरनेट सेवा पुर्‍याउन नसकिने अवस्था आउने सेवा प्रदायकहरुको संस्था (आईस्पान)ले बताउँदै आएको छ । आईस्पानका अध्यक्ष सुधीर पराजुली प्राधिकरणले जबरजस्ती महँगो भाडा लिन खोजेको बताउँछन् ।

‘पछिल्लो पटक तय भएको भाडामा पनि हाम्रो सहमति छैन,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसमाथि दुई वर्षको भाडा त अचाक्ली महँगो पर्ने गरी तिर्न भनिएको छ, जुन सम्भव छैन ।’भाडा नतिरेको बहानामा इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध हुने गरी प्राधिकरणले गतिविधि गरिररहेको आरोप लगाउँदै उनले अत्यावश्यक सेवामा यसरी कसैले अवरोध गर्न नपाउने बताए ।सरकारले इन्टरनेट सेवा विस्तार गर्ने लक्ष्य राखे पनि पोलको भाडा महंगो हुँदा थोरै ग्राहक हुने ग्रामीण इलाकामा सेवा पुर्‍याउन नसक्ने अवस्था आएको आईस्पानले बताएको छ ।इन्टरनेट सेवा सस्तो बनाउने लक्ष्य राखेको सरकारले यसरी अनेकन महंगा शुल्क, कर थोपर्न नहुने आईस्पान अध्यक्ष पराजुली बताउँछन् ।

प्रकाशित मिति : २०७८ असोज १७ गते आइतवार