• २०८१ बैशाख ७ गते शुक्रवार
  • Preeti To Unicode

एमाले केन्द्रीय कमिटीले गर्‍यो ‍५ निर्णय, नेपाललाई बाटो क्लियर गर्न निर्देशन


काठमाडौँ:नेकपा (एमाले) को केन्द्रीय कमिटीले विभिन्न ५ निर्णय गरेको छ। बालुवाटारमा शनिबार सम्पन्न केन्द्रीय कमिटीको १३औँ
बैठकले ५ बुँदे निर्णय गरेको हो ।महाधिवेशन लगायतका कार्यमा जुट्न बैठकले निर्देशन दिएको छ। वरिष्ठ नेताद्वय माधवकुमार नेपाल तथा झलनाथ

खनाल समूहले बहिस्कार गरेको बैठकमा उपाध्यक्ष बामदेव गौतम भने सहभागी भए। नेपाल समूहले बैठकमार्फत चेतावनी पायो भने माओवादीबाट एमालेमा प्रवेश गरेका नेता रामबहादुर थापाले थप जिम्मेवारी पाए।
के-के भए निर्णय?
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले महासचिव ईश्वर पोखरेलले संगठनात्मक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेको बताए।असार मसान्तभित्र सदस्यता नवीकरण र साउनभित्र केन्द्रीय कार्यालयमा नवीकरण पठाइसक्नुपर्ने बैठकले पहिलो निर्णय गरेको छ।साउन २५ देखि २७ मा विधान अधिवेशन गर्ने र त्यसमा अध्यक्षको राजनीतिक प्रतिवेदन, महासचिवको संयोजकत्वमा संगठनात्मक प्रतिवेदन, संगठन विभागको संयोजकत्वमा विधान संशोधन प्रस्ताव र रामबहादुर थापाको संयोजकत्वमा व्यवस्थापन समिति गठन गर्ने दोस्रो निर्णय भएको थापाले बताए।

यस्तै, केन्द्रीय कमिटीको तेस्रो निर्णयमा भदौ ५ गते वडा र १५ गते गाउँपालिका अधिवेशन गर्ने उल्लेख छ।पार्टीका ३२ विभागमा रहने सदस्यको नाम प्रस्ताव गर्न ओलीले यसअघि नै पत्राचार गरेको सिफारिस नआएकाले चाँडो नाम पठाउनु पर्ने बैठकको चौथो निर्णमा उल्लेख छ। नामहरुको अन्तिम टुंगो भने स्थायी कमिटीले लगाउने छ।बैठकको ५औँ निर्णय हो – मंसिरमा तोकिएको आम निर्वाचन र फागुनमा हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेता कार्यकर्तालाई खट्न निर्देशन।

नेपाललाई बाटो क्लियर गर्न निर्देशन
थापाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विपक्षी गठबन्धनबाट परेका भ्रमका बारेमा प्रष्ट पारेका बताए। उनले एमाले र सरकारविरुद्ध मोर्चा बनाइएको भन्दै ओलीले आक्रोश व्यक्त गरेको जानकारी दिए।

केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा ओलीले अदालतबाट प्रतिनिधिसभा विघटनको फैसला आउनुअघि नै नेपाल समूहलाई हस्ताक्षर फिर्ता लिन चेतावनी दिएका छन्।
‘१४औँ बैठक सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेको भोलिपल्ट काठमाडौंमा आह्वान हुने छ। शेरबहादुर देउवाका पक्षमा हस्ताक्षर गरेकालाई रिटको फैसला गर्नु अघिसम्म समय दिएको छ,’ थापाले भने। यस्तै, बैठकले नेपाललाई प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको फैसलाअघि नै बाटो स्पष्ट पार्नु निर्देशन दिएको छ।

प्रकाशित मिति : २०७८ असार १९ गते शनिवार