• २०८१ जेष्ठ ९ गते बुधवार
  • Preeti To Unicode

सहकर्मी सिध्याउन पल्केको काल संवैधानिक इजलास : प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध घेराबन्दी, केपी ओलीविरुद्ध हमला


काठमाडौं । आज हामीले संविधानवादबारे बहस गर्न असारको २८ को फैसलाका लेखकलाई खुला चुनौती दिने विषय छानेका थियौं । तर, भोलि शुक्रबार गठन हुने
संवैधानिक इजलासमा गत असार २८ गते‘पल्केको काल’फिर्ता आउने सुनिश्चित भएकाले पाठकसामु त्यो काल कसरी पल्केको हो भन्ने विषयलाई विस्तारपूर्वक र सप्रमाण प्रस्तुत गर्नु

बान्छनीय ठानेका छौं । संविधानवादका विषयमा अर्को भागमा चर्चा गर्दा पनि फरक पर्दैन ।इजलास गठनका सन्दर्भमा असार २८ गते पल्काइएको कालले हाल प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध तीन पक्षको घोषित समीकरण निर्माण गरेको छ: सर्वोच्च अदालतभित्र फुल कोर्टको तथाकथित बहुमत, संसदमा माओवादी केन्द्रसँग मिल्न तम्तयार माधव नेपाल र उपेन्द्र यादवसमेतको राजनीतिक बल र ‘मिडिया ट्रायल’ । यस समीकरणको उद्धेश्य र प्रधानन्यायाधीशका सम्भावना र सीमाबारे अन्तिमको उपशीर्षकमा चर्चा गरिनेछ । शुरुवातमाचाहिँ संवैधानिक इजलास गठनका सम्बन्धमा असार २८ को फैसलाले लुकाएका तथ्य र ‘फेब्रिकेसन’को ऐतिहासिक मिलेमतोलाई उजागर गर्ने आवश्यक हुन्छ ।

प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध घेराबन्दी, केपी ओलीविरुद्ध हमला
प्रकरण ३२, ३३, ३४, ३५ र ३६ मा संवैधानिक इजलासको गठनका क्रममा देखिएको विवादलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिएको छ । प्रकरण ३२ बाट इजलास गठनको विषय प्रवेश मात्र भएको देखिने हुनाले यसबारे चर्चा गरिरहनु परेन । प्रकरण ३३ ले इजलास गठनमा भएको विवादलाई सकार्दै भनेको छ:‘प्रस्तुत रिट निवेदनउपर प्रारम्भिक सुनुवाईको सन्दर्भमा गठित इजलासले विवादको विषयवस्तुमा प्रवेश नगर्दै इजलास गठनको विषयलाई लिएर प्रश्न उठाइएको, तत्पश्चात इजलास गठनको स्वरूपमा केहि परिवर्तन गरी यो इजलास गठन भएको देखिन्छ । इजलाससमक्ष उठाइएका सरोकारप्रति संवेदनशील रही वर्तमान इजलास गठन भएपछि यस विषयको समुचित सम्बोधन भएको भन्ने अपेक्षा राख्नु स्वाभाविक थियो । यसो हुन सकेन र केहि अनपेक्षित परिस्थितिहरू देखा परे ।’

यस प्रकरणमा लेखिएका माथिका कुराहरू अपूर्ण छन् र सरासर झुट्टा पनि छन् । यस प्रसंगलाई पूर्ण रुपमा बुझ्न सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पेश भएदेखिको समयतालिकालाई समग्रमा हेर्नुपर्छ । २०७८ जेठ ८ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा प्रतिनिधि सभा विघटन भयो । जेठ १० गते सोमबार सर्वोच्च अदालतमा संसद पुनर्स्थापना र शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्तिको माग गर्दै रिट निवेदन दायर भयो । अदालतमा परेका ३१ वटा रिट निवेदन थिए, जसमध्ये शेरबहादुर देउवा सहितका १४६ जनाको तर्फबाट परेको निवेदनलाई अदालतले प्राथमिकतामा राख्यो, तर केपी ओलीलाई नै प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिनुपर्ने चारवटा निवेदनमा सुनुवाई भएन ।इजलास गठनका सन्दर्भमा असार २८ गते पल्काइएको कालले हाल प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध तीन पक्षको घोषित समीकरण निर्माण गरेको छ: सर्वोच्च अदालतभित्र फुल कोर्टको तथाकथित बहुमत, संसदमा माओवादी केन्द्रसँग मिल्न तम्तयार माधव नेपाल र उपेन्द्र यादवसमेतको राजनीतिक बल र ‘मिडिया ट्रायल’ ।

जेठ १२ गते बुद्ध जयन्तीको विदा परेको हुनाले अदालत खुलेन । जेठ १३ गते विहीबार अदालतमा पेश भएका मध्ये १९ वटा रिटलाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले आफ्नै एकल इजलासमा सुनुवाई गरी तिनमा उठाइएका संवैधानिक प्रश्नहरूको व्याख्या गर्नुपर्ने भएकाले संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश दिए । त्यसको भोलिपल्ट जेठ १४ गते नै संवैधानिक इजलास गठन भयो जसमा प्रधानन्यायाधीश सहित न्यायाधीशहरू दीपक कार्की, तेजबहादुर केसी, बमकुमार श्रेष्ठ र अनान्दमोहन भट्टराई सामेल थिए । इजलासले नियमानुसार जेठ १४ गते सोमबार नौवटा रिटको प्रारम्भिक सुनुवाई शुरु गर्यो । तसर्थ फैसलाको प्रकरण ३३ मा उल्लेख भएको ‘इजलासले विवादको विषयमा प्रवेश नगर्दै इजलास गठनको विषयलाई लिएर प्रश्न उठाइएको’ भन्ने वाक्यांश यथार्थसँग मेल नखाने मात्र होइन, यथार्थ भन्दा ठीक विपरीत रहेको छ ।

जेठ १६ गते आइतबारको नियमित बहसमा निवेदकको तर्फबाट आन्तरिम आदेशको माग गर्दै बरिष्ठ अधिवक्ताहरू कृष्णप्रसाद भण्डारी, बद्रीबहादुर कार्की, महादेव यादव, हरिहर दाहाल, शम्भु थापा, मिथिलेश कुमार सिंह, मुक्ति प्रधान, रमण कुमार श्रेष्ठ, टीकाराम भट्टराई र गोविन्द बन्दीले तथा अन्तरिम आदेश हुनुहुँदैन भन्ने पक्षबाट महान्याधिवक्ता रमेश बडाल, नायव महान्याधिवक्ता पदमप्रसाद पाण्डे र सहन्यायाधिवक्ता संजीवराज रेग्मीले अदालतमा बहस गरेको सबैका सामुन्नेमा प्रमाण छ । दुवै पक्षले विवादको विषयमा प्रवेश गरेरै अन्तरिम आदेश हुनुपर्ने वा नपर्ने जिकिर गरिरहकै समयमा विषयलाई मोड्दै इजलासको सक्षमतामाथि निवेदकका तर्फबाट गोविन्द बन्दीले प्रश्न उठाएको देखिन्छ ।

बन्दीले इजलाससामु उठाएको विषय थियो- नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को नामसम्बन्धी मुद्दामा २०७७ फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतको फैसलाले उक्त नाम निवेदक ऋषिराम कट्टेलकै दलसँग रहने, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले नयाँ नामसहित एकीकरण गर्न चाहेमा १५ दिनभित्र निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिनुपर्ने भनी फैसला दिनेमध्येका एक न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ र सोहि मुद्दामा पुनरावलोकन नलाग्ने फैसला गर्ने न्यायाधीश तेजबहादुर केसीले यो मुद्दा हेर्न मिल्दैन ।
प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दासँग नेकपाको नामसम्बन्धी विवादको तीन महिना पुरानो फैसलालाई जबर्जस्ती जोड्दै निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायी शम्भु थापाले अझ एक कदम अघि बढेर प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई समेत मुद्दा किनारा नलागेसम्म विदामा बस्न धम्कीपूर्ण सुझाव देखिएको देखिन्छ ।

प्रत्यर्थीका तर्फबाट महान्याधिवक्ता रमेश बडालले निश्चित न्यायाधीशहरूमाथि प्रश्न उठे आफूहरूले पनि प्रश्न उठाउने ठाउँ रहने, त्यसपछि कसैले पनि सुनुवाइ गर्न नसक्ने परिस्थिति आउने र न्यायाधीश किटेर विरोध भए आफूहरूले पनि बाँकी न्यायाधीशले हेर्न नमिल्ने भनी दाबी गर्ने बताए । वकीलहरूको दवाबमा न्यायाधीश फेरिनु नहुने राय प्रधानन्यायाधीशको समेत देखिन्छ । त्यसदिनको बहसमा प्रधानन्यायाधीश जबराले निवेदकहरूलाई सम्झाएको रेकर्ड सर्वोच्च अदालतमा सुरक्षित छ । उनेल भनेका थिए:‘कानुन व्यवसायीले न्यायाधीशलाई बस्नुस् वा नबस्नुस् भन्न मिल्दैन । पक्षले न्यायाधीश छान्ने होइन। सिद्धान्तमा बहस गर्नुहोस्। न्यायाधीशको कुरा लिखितमा दिनुहोस्। रेकर्डमा रहन्छ।’

प्रधानन्यायाधीशले बेन्चबाट गरेको यो आदेश काम लागेन, निवेदक पक्षले त्यसको पालना गरेन । त्यस दिनको सुनुवाई कुनै निष्कर्षमा नपुगेपछि भोलिपल्टका लागि मुद्दा ‘हेर्दाहेर्दै’मा राखियो । त्यसपछिका तनावपूर्ण दिनहरू सर्वोच्च अदालतको निष्पक्षता, स्वतन्त्रता र गरिमाका दृष्टिकोणबाट लज्जास्पद मात्र रहेनन्, न्यायाधीशहरू नै बाह्य राजनीतिबाट प्रभावित हुँदै यो वा त्यो पक्षमा ध्रुबीकृत हुने परिस्थिति उत्पन्न भयो । त्यसको भोलिपल्ट जेठ १८ गते मंगलबार सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यको टोलीले प्रधानन्यायाधीश जबरासँग भेट गरी इजलास फेर्न सुझाव दियो ।

उल्लेख्य के छ भने शाक्य आफैं निवेदक पक्षबाट सार्वजनिक मन्चमा बोलिरहेका थिए । एकातिरबाट इजलासमा निवेदक पक्षका वकीलले न्यायाधीश रोज्ने, अर्कोतिरबाट बार एसोसिएसनले प्रधानन्यायाधीशमाथि निवेदक पक्षबाट दवाब बढाउने नीति लिएको देखिन्छ । त्यसलाई बाहिरबाट मिडियाको खास पक्षले सघाइरह्यो । आक्रमण प्रधानमन्त्री केपी ओलीमाथि र घेराबन्दी प्रधानन्यायाधीशमाथि सिर्जना गरिएको यसबाट प्रत्यक्ष देख्न सकिन्छ ।

प्रकाशित मिति : २०७८ भाद्र १७ गते बिहिवार