नेकपा एमालेको आन्तरिक विवाद निरुपण गर्न प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्षले तयारी अगाडि बढाए पनि वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले स्थिति परिवर्तन नभएकाले बैठकमा सहभागी हुन नसकिने प्रारम्भिक संकेत गरेका छन्। नेपाल आफैंले कुनै धारणा सार्वजनिक
नगरे पनि उनी निकटका नेताले ओली पक्षबाट फेरि पनि अलमल्याउने गरी प्रस्ताव आएको र त्यसमा छलफल पनि नभएकाले यही अवस्थामा असार १८ गतेको बैठकमा सहभागी हुन नसकिने संकेत गरेका हुन्। ओलीले नेपालसँग सल्लाह नै नगरी बैठक बोलाउने, स्थायी कमिटीमा मनोनयन गर्ने काम भएकाले अझै पनि अलमल्याउने दाउ भएको आशंका नेपाल पक्षको छ। ‘यति धेरै विवाद बढेको छ कि विश्वास गर्ने आधार देखिँदैन तर पनि २०७५ जेठ २ गतेको अवस्थामा पार्टीलाई फर्काउँदा माधव नेपालसँग छलफल हुन्थ्यो होला नि। उहाँसँग कुनै पनि प्रकारको सल्लाह नगरी जेठ २ अघिको समितिको बैठक नबोलाई, मनोनयन गर्ने काम सुल्टो होइन’, पार्टी उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्यले भनिन्। नेपाल पक्षले प्याकेजमा सहमति गर्न खोजिरहेको छ। यो पक्षले आगामी निर्वाचन र महाधिवेशनलाई समेत समेटेर प्याकेजमा सहमति चाहेको छ।
उपाध्यक्ष शाक्यका अनुसार अहिलेको अवस्थामा अवैधानिक कमिटीको बैठक बसेर विभिन्न निर्णय गर्नु नै बेठीक हो। यस विषयमा औपचारिक धारणा बिहीबार सार्वजनिक हुने उनले बताइन्। नेपाल पक्षका नेताहरूको बैठक बिहीबार बसेर ओलीले असार १८ गते बोलाएको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा सहभागी हुने/नहुने तयका साथै आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्ने तयारी छ। ओली पक्षले बुधबार दिउँसो प्रस्तावित महाधिवेशन आयोजक कमिटी भंग गर्दै आठ नेतालाई स्थायी कमिटीमा मनोनयन गरेको थियो। महाधिवेशन आयोजक कमिटीको नाममा भएगरेका कामकारबाही केन्द्रीय कमिटीकै नामबाट सञ्चालन हुने गरी एमालेलाई २०७५ जेठ २ को अवस्थामा फर्काउने र माओवादीबाट आएका नेतासहित आठजनालाई स्थायी कमिटीमा मनोनयन गर्ने निर्णय बुधबार भएको थियो। बालुवाटारमा बसेको महाधिवेशन आयोजक कमिटीको बैठकले नेकपा एकतापछि स्थायी कमिटीमा समेटिएका एमालेका चार र माओवादीका चार नेतालाई एमाले स्थायी कमिटीमा थप गरेको हो। तिनमा ओली र नेपाल पक्षका दुईदुईजना तथा माओवादीबाट एमालेका आएका चारजना छन्।
मनोनीत स्थायी कमिटी सदस्यमा रघुवीर महासेठ, विष्णु रिमाल, बेदुराम भुसाल र रघुजी पन्तसहित माओवादीबाट एमालेमा समाहित भएका रामबहादुर थापा, टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट र मणि थापा छन्। महाधिवेशन आयोजक कमिटी खारेज भएसँगै माधव नेपालसहित ११ जना नेतामाथि यसअघि गरिएको कारबाहीसमेत फिर्ता भएको छ। यो निर्णयसँगै एमाले विभाजनको खतरा टरेको पार्टीका सचिव प्रदीप ज्ञवालीले बताएका छन्। ‘अब पार्टी विभाजनको खतरा टरेको छ। पार्टीका सबै संरचना पूर्ववत् अवस्थामा फर्केका छन्। नेताहरूमाथि भएको कारबाही निष्कृय भएको छ’, उनले भने। दोस्रो पुस्ताका नेताहरूमध्ये पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउन खटिएका उपमहासचिव विष्णु पौडेल असार १८ गते बोलाइएको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा आउन कसैले पनि अप्ठेरो मान्नुनपर्ने बताउँछन्।
‘अब हामी सबै पुरानो अवस्थामा फर्केका छौं। यहाँ कोही तल वा माथि छैन। उहाँहरूलाई बैठकमा आउन अप्ठेरो छैन। मलाई विश्वास छ, उहाँहरू सबैजना बैठकमा सहभागी हुनुहुनेछ र पार्टी एक भएको सन्देश प्रवाह हुनेछ’, उनले भने। ओली पक्षको यो निर्णयबारे नेपाल समूहभित्र पनि दुईथरी मत आएका छन्। केहीले यसलाई आधार मानेर अब धेरै कुरा पार्टीभित्रै सुल्झाउन सकिने बताएका छन् भने केहीले ओलीको अलमल्याउने चालबाजी भएको बताएका छन्। नेता वेदुराम भुसालले त बुधबारको निर्णयले एमाले विभाजनलाई वैधानिकता दिएको समेत बताए। ‘ओलीजीहरूले अवैधानिक कमिटीको बैठक राखेर पार्टी विभाजनलाई अझ वैधानिकता दिनुभएको छ। हाम्रा साथीहरूको अनौपचारिक बैठक र छलफल पनि निरर्थक रहेको छ’, भुसालले भने।
ओली पक्षले महाधिवेशन आयोजक कमिटी भंग गरेसँगै दुवै पक्षका दोस्रो तहका नेताले थप सहमति खोज्ने प्रयास गरेका छन्। संस्थापन पक्ष र वरिष्ठ नेता नेपाल पक्षका दोस्रो तहका नेताले ललितपुरको कुपण्डोलस्थित समिट होटेलमा सहमति खोज्ने निर्णायक छलफल थालेका हुन्। दुवैतर्फबाट आठ नेता सहभागी बैठकमा उपप्रधानमन्त्री विष्णु पौडेलले प्रस्तुत गरेको तीनबुँदे मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिनेगरी सहमति खोज्ने प्रयास भएको छ।
पार्टीका सबै सांगठनिक संरचनालाई २ जेठ ०७५ अघिको संरचनामा फर्काएर एकताबद्ध रूपमा अगाडि बढाउने, सर्वाेच्च अदालतमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्तिका लागि परमादेश माग गर्दै दायर भएको रिटमा पार्टीका केही सांसदका तर्फबाट भएको हस्ताक्षर र प्रतिनिधिसभा विघटन दुवै अन्तर्विरोधको परिणाम भएकाले अदालतबाट आउने जुनसुकै फैसलालाई मानेर अगाडि बढ्ने र ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारलाई नै अगाडि बढाउने बुँदा मस्यौदामा समेटिएको स्रोतले जनाएको छ। छलफलमा संस्थापन पक्षबाट उपप्रधानमन्त्री पौडेल, सुवास नेम्वाङ, शंकर पोखरेल र विष्णु रिमाल तथा नेपालका तर्फबाट सुरेन्द्र पाण्डे, घनश्याम भुसाल, गोकर्ण बिष्ट र भीम आचार्य सहभागी छन्। उनीहरूले सबै विषयमा प्याकेजमा सहमति खोज्ने प्रस्ताव गरेका छन्। दुवै पक्षका नेताले ओली–नेपालकै सहमतिमा तीन बुँदामा छलफल गरेका हुन्।
दोस्रो तहको नेताबीच छलफल चलिररहेका बेला तेस्रो तहका नेताले पार्टीभित्र देखिएको विवाद समाधान उन्मुख भएको बताएका छन्। नेपाल पक्षका केन्द्रीय सदस्य ठाकुर गैरेले पार्टीलाई विभाजन गर्ने दिशामा लैजान नहुने बताए। ‘पार्टी विभाजन गर्ने दिशामा कोही पनि उन्मुख हुनुहुँदैन। त्यस विषयमा हामी सबैजना सचेत रहनुपर्छ’, उनले भने।
उता नेपाल समूह छाडेर ओली समूहमा पुगेका केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजालले पनि पार्टी पुरानै अवस्थामा फर्केकाले अब नेताहरूले इगो त्यागेर पार्टीभित्रै बसेर विवाद समाधान गर्नुपर्ने बताउँछन्। ‘नेकपा एमालेमा नवौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारी पुनस्र्थापित भएका छन्, केन्द्रीय कमिटी पुनस्र्थापित भएको छ, सबै कमिटीहरू पुनस्र्थापित भएका छन् र नेताहरूमाथिको कारबाही खारेज भएको छ। आशा छ– अब नेताहरूको ‘इगो’ पनि खारेज हुनेछ र सिंगो एमाले एकीकृत रूपमा पुनस्र्थापित हुनेछ’, उनले भने।
