काठमाडौं :राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले कोरोनाविरुद्धको खोप ल्याउन विभिन्न देशमा पत्रचार गरिरहेकी छिन्। उनले अमेरिकादेखि
चीनसम्मको सरकारलाई पत्र लेख्दै कोरोनाविरुद्धको खोप उपलब्ध गराइदिन आग्रह गरेकी हुन्।राष्ट्रपतिको यो कदममा नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष
भीम रावलले भने प्रश्न उठाएका छन्। विभिन्न देशका राष्ट्र प्रमुखलाई खोपको याचना गर्दै पत्र लेखेको भन्दै उनले आलोचना गरेका हुन्।रावलले राष्ट्रपति आलंकारिक भए पनि भण्डारीलाई भने कार्यकारी प्रमुखको जस्तो भूमिका देखाउन खोजिएको आरोप लगाए। सोमवार रावलले सरकार निकम्मा भएकाले राष्ट्रपतिले असंवैधानिक बाटोबाट अग्रसरता लिएको आरोपसमेत लगाएका छन्।’कोरोनाबाट त्रसित जनताको मनोदशाको शोषण गर्दै राष्ट्रपतिले कार्यकारी प्रमुख झैं विभिन्न देशका राष्ट्रपतिलाई खोप याचना पत्राचार गर्नु संविधान र प्रणालीको उल्लंघन हो।यसले,के प्रमं र सरकार निकम्मा भई राष्ट्रपति कहाँ अधिकार बुझाउने असंवैधानिक बाटोमा अग्रसर हो भन्ने गम्भीर प्रश्न उठ्छ,’ उनले भनेका छन्। यद्यपि माधव नेपाल पक्षकै भनिएका नेता योगेश भट्टराईले भने राष्ट्रपतिको कदमलाई अन्यथा मान्न नहुने बताएका छन्।
मंगलवार ट्वीट् गर्दै योगेशले सामाजिक सद्भाव, राष्ट्रिय एकता र जनचासोका विषयमा राष्ट्रपतिको अग्रसरताले सार्थक परिणाम आउँछ भने त्यसलाई अन्यथा मान्नुन नहुने उनले तर्क गरेका छन्।भनेका छन्, ‘राजनीतिक विषयमा राष्ट्रपतिको अधिकार र सक्रियतालाई संबिधानले नै सीमाबद्ध गरिदिएको छ। सामाजिक सद्भाव, राष्ट्रिय एकता र जनचासोका विषयमा राष्ट्रपतिको अग्रसरताले सार्थक परिणाम आउँछ भने त्यसलाई अन्यथा मान्नु हुन्न। खोपका लागि राष्ट्रपतिको सक्रियतालाई यसरी नै बुझ्ने की?’
कोरोनाबाट त्रसित जनताको मनोदशाको शोषण गर्दै राष्ट्रपतिले कार्यकारी प्रमुख झैं विभिन्न देशका राष्ट्रपतिलाई खोप याचना पत्राचार गर्नु संविधान र प्रणालीको उल्लंघन हो।यसले,के प्रमं र सरकार निकम्मा भई राष्ट्रपति कहाँ अधिकार बुझाउने असंवैधानिक बाटोमा अग्रसर हो भन्ने गम्भीर प्रश्न उठ्छ।
— Dr. Bhim Rawal (@BhimRawal179) May 31, 2021
राजनीतिक बिषयमा राष्ट्रपतीको अधिकार र सक्रियतालाई संबिधानले नै सीमाबद्ध गरिदिएको छ । सामाजिक सद्भभाव, राष्ट्रिय एकता र जनचासोका बिषयमा राष्ट्रपतीको अग्रसरताले सार्थक परिणाम आउंछ भने त्यसलाई अन्यथा मान्नु हुन्न । खोपका लागि राष्ट्रपतीको सक्रियतालाई यसरी नै बुझ्ने की ?
— Yogesh Bhattarai (@yogesbhattarai) June 1, 2021
तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी हुदै एमालेको विवाद मिलाउन सहजिकरण गरेको, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई संविधान विपरित भए पनि सघाएको र संविधानको संरक्षक बन्न नसकेको भन्दै राष्ट्रपतिको आलोचना हुँदै आएको छ।
