• २०८० चैत्र २७ गते मङ्गलवार
  • Preeti To Unicode

मन्त्रिपरिषद् बैठकले ४ जेठमा स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति ताेक्ने


प्रधानमन्त्रीशेरबहादुर देउवाले ४ जेठ २०७९ मा एकै चरणमा निर्वाचन गर्नेगरी मिति तोक्ने जानकारी गराएका छन् ।प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा मंगलबार निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्री देउवाले ४ जेठ २०७९ मै स्थानीय तहको एकै चरणमा निर्वाचन गर्नेगरी अब बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले मिति तोक्ने जानकारी गराएका हुन् ।

सोही छलफलमा प्रधानमन्त्री देउवाले एकै चरणमा निर्वाचन गर्न सक्ने नसक्नेबारेमा आयोगका पदाधिकारीसँग जिज्ञासा राखेका थिए । आयोगका पदाधिकारीले एकै चरणमा निर्वाचन गर्न सकिने जवाफ दिएपछि प्रधानमन्त्री देउवाले अब बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट ४ जेठ २०७९ निर्वाचन गर्ने मिति तोक्ने जानकारी गराएका हुन् । आयोगले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल ५ जेठ २०७९सम्म मात्र रहने र त्यसअघि नै निर्वाचन गर्नुपर्ने भन्दै सरकारलाई ताकेता गर्दै आइरहेको थियो । यसअघि सोमबार कांग्रेस सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री देउवाले पार्टीका नेताहरूसँगको भेटमा ४ जेठमै निर्वाचन हुने जानकारी गराइसकेका थिए । नेपाली कांग्रेस बागमती प्रदेशका प्रतिनिधिहरूसँग बालुवाटारमा भेटघाटको क्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले स्थानीय तहको निर्वाचन ४ जेठमा गर्ने जानकारी गराएका हुन् ।

एकै चरणमा चुनाव नगरे ५ बेफाइदा
निर्वाचन आयोगले आगामी जेठ ४ गते एकै चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न जोड दिएको छ । एकै चरणमा चुनाव नभएको खण्डमा हुने घाटाबारे पनि आयोगले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । आयोगले मंगलबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर गराएको परामर्श पत्रमा दुई वा सो भन्दा बढी चरणमा निर्वाचन गर्दा आउन सक्ने ५ समस्या उल्लेख गरिएको छ ।

जसमा पहिलो चरणमा भएका निर्वाचनको मतपेटिका दोस्रो चरणको निर्वाचन सम्पन्न नभएसम्म सुरक्षितसाथ राख्न जोखिम हुने, सुरक्षाकर्मीको व्यवस्थापनमा समस्या हुने, सुरक्षाकर्मी तथा कर्मचारीको थप सुविधाका कारण खर्च बढ्ने, पहिलो चरणको निर्वाचन सकिनासाथ मतगणना गर्ने विकल्पमा जाँदा दोस्रो चरणको निर्वाचनको नतिजालाई प्रभावित पार्न सक्नेजस्ता समस्या औँल्याइएको छ। यस्तै लामो समयसम्म निर्वाचनमा अल्झिदा उद्योग, व्यापार, व्यवसायलगायत अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्ने पनि आयोगको भनाइ छ ।

तर एकै चरणमा निर्वाचन गर्दा निर्वाचन खर्चमा मितव्ययिता हुने, सुरक्षा व्यवस्थापन सहज हुने, मतदान शिक्षा सामग्रीहरूमा एकरुतापमा हुने, प्रचारप्रसार खर्च कम हुनेलगायत फाइदा हुने आयोगको भनाइ छ ।

प्रकाशित मिति : २०७८ माघ १८ गते मङ्गलवार